व्होडाफोन आयडियाने एजीआरके लिए सरकारसे मांगे 15 साल

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व्होडाफोन आयडियाने एजीआरके लिए सरकारसे मांगे 15 साल
  • कंपनी ने कहा कि उसे कारोबार में बने रहने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है
  • 8000 करोड़ जीएसटी रिटर्न माँगा गया

नई दिल्ली – वोडाफोन आइडिया ने सरकार से 15 साल के भीतर एजीआर की बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति मांगी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने ग्राहकों की फीस पर न्यूनतम सीमा की भी मांग की है। कंपनी ने कर रिटर्न, लाइसेंसिंग शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूजी) में कमी का आह्वान किया है। दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग को लिखे पत्र में कंपनी ने कहा कि उन्हें कारोबार में बने रहने के लिए सरकार की मदद की जरूरत है। पत्र दूरसंचार विभाग में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशन (डीसीसी) की बैठक से एक दिन पहले भेजा गया था। डीसीसी वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देने पर विचार कर रही है जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

8000 करोड़ जीएसटी रिटर्न माँगा गया

वोडाफोन आइडिया ने गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) 8000 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की है। यह राशि उसके एजीआर बकाया के एवज में समायोजित की जा सकती है। कंपनी का इरादा शेष बचे 15 साल की अवधि के भीतर भुगतान करने की अनुमति देने का है। वोडाफोन आइडिया के 30 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। कंपनी को AGR के बकाये के रूप में सरकार को 57000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। अब तक, उन्होंने केवल 3500 करोड़ रु दिए हैं । फिर भी, वोडाफोन आइडिया के अनुमान के अनुसार, उनका बकाया शेष 23000 करोड़ रु है ।

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