लॉकडाउन में छूट / फल, सब्जी विक्रेताओं के साथ मरम्मत करने वालों को छूट देने का फैसला किया; 15 प्रकार के उद्योगों, कारखानों को सशर्त मंजुरी

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लॉकडाउन में छूट / फल, सब्जी विक्रेताओं के साथ मरम्मत करने वालों को छूट देने का फैसला किया; 15 प्रकार के उद्योगों, कारखानों को सशर्त मंजुरी

लॉकडाउन में  छूट / फल, सब्जी विक्रेताओं के साथ मरम्मत करने वालों को छूट देने का फैसला किया; 15 प्रकार के उद्योगों, कारखानों को सशर्त मंजुरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी रियायत की घोषणा की है। सरकार ने 15 विभिन्न उद्योगों और कारखानों के साथ सड़क पर दुकान लगाने के लिए काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, ट्रकों और मरम्मत को काम करने की अनुमति दी गई है। गृह सचिव अजय भल्ला को उद्योग सचिव गुरु प्रसाद गुप्ता ने निर्णय के बारे में बताया। गुप्ता के अनुसार, यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा।

लोगों की आय को बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक था

सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का भी फैसला किया, यह देखते हुए कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। इस बीच, कुछ अन्य उद्योगों और व्यवसायों को मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार के अनुसार, यह निर्णय आर्थिक कारोबार बढ़ाने और लोगों की आय को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

अगर कोई काम पर नहीं आ रहा है तो कंपनी को भुगतान करने का कोई बंधन नहीं

अपने आदेश में, सरकार जिन कंपनियों को काम शुरू करने की अनुमति देती है, वे कर्मचारियों को काम पर आने के लिए कह सकती हैं। इस मामले में, यदि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो कंपनी को अपने नियमित वेतन का भुगतान करने कोई बंधन नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा है कि इसबारे में केंद्रीय मनुष्यबल विकास मंत्रालय आणि कामगार विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

बड़ी कंपनियों में एक शिफ्ट में केवल 20-25% कर्मचारी होने चाहिए

बड़ी कंपनियों के मामले में, इसमें केवल 20-25% कार्यबल को एक पाली में कार्य करने की अनुमति । इसके अलावा, अगर आवास और निर्माण परियोजनाओं को काम शुरू करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अपने श्रमिकों के लिए आवास भी प्रदान करना होगा। ठेकेदार निर्माण की जगह की पूरी सफाई और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, कर्मचारियों के आने जाने की जिम्मेदारी कंपनी और कारखाने प्रशासन की है । गृह मंत्रालय जल्द ही कर्मचारियों की और माल ढुलाई के
परिवहन के मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा।

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